लेडीज सरपंच म्हणजे तीन सरपंच

लेडीज सरपंच म्हणजे तीन सरपंच
ती,तिचा पती आणि तिचा मुलगा
--© राजेश खाकरे

७३ वी घटनादुरुस्ती झाली आणि स्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारात हक्काचे स्थान प्राप्त झाले. स्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये स्वतः सहभागी होऊन, निर्णय प्रक्रियेत भाग घेऊन कारभार करण्याची संधी घटनेने दिली.
ग्रामपंचायत ही गावपातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था. स्रियांना पूर्वी ३३% आणि आता ५०% आरक्षित जागा झाल्यामुळे गावच्या विकासात स्रिया महत्वाची भूमिका पार पाडतील अशी आशा या निमित्ताने निर्माण झालेली होती. सर्वसाधारणपणे पुरुषाहून स्रिया बऱ्याच गोष्टी अधिक छान रीतीने करू शकतात. हे सर्वांच्या अनुभवाचे आहे. ५०% स्रिया गावच्या ग्रामपंचायतीत निवडून आल्यामुळे गावचे चित्र चांगल्यापैकी बदलेल, गावाच्या विकासात अधिक हातभार लागेल असे वाटत असताना प्रत्यक्षात मात्र वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली.
निवडणुकीचा फॉर्म भरताना "या इथे सही कर/अंगठा कर" ही परिस्थिती ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण ५ वर्षाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत कायम असते. ज्या ठिकाणी स्त्री सरपंच आहे, तिथे एक सरपंच नसतोच, तिथे एकूण ३ सरपंच असतात. ती, तिचा पती आणि तिचा मुलगा. स्त्री सरपंच झाल्यावर ती तिचे निर्णय घेऊ शकेल. गावचा कारभार पाहू शकेल, हा विश्वास तिच्या घरच्या लोकांनाच नसतो तिथे गावातल्या इतर लोकांचे काय सांगणार. ती सरपंच झालीय ना. तिचे तिला बघूद्या, घेऊ द्या, निर्णय, तिचेही काही स्वतःचे विचार असतील, गावाचा विकास करण्याच्या कल्पना असतील, राबवू द्या तिला, सुरवातीला काही चुका होतील, मात्र विश्वास तर टाकायला हवाच ना..! हे मात्र कुठेच घडून येत नाही.
ती सरपंच तर बनते मात्र सर्व सूत्रे तिच्या हातात कधीच नसतात. केवळ जागा राखीव आहे आणि माणूस त्या ठिकाणी फॉर्म भरून सरपंच होऊ शकत नाही, म्हणून तो त्याच्या पत्नीला त्या जागी उभा करतो. आणि ती सरपंचपदी निवडून येते मात्र प्रत्यक्षातला अघोषित सरपंच तिचा पतीच बनतो. तो जे सांगेल तसंच ती बोलणार, तो जिथे सही कर म्हणेल तिथे ती सही करणार, तिच्या मताला, म्हणण्याला, निर्णयाला काहीच महत्व उरत नाही.
आम्ही भारतीय नियमाला आमच्या पद्धतीने वाकवत असतो. नियमाने म्हणाल तर ती सर्व प्रक्रिया पुऱ्या करते, ती सभेची अध्यक्ष असते, ती झेंडा फडकवते, पण ती सूत्रधार नसते. सूत्रे हलवणारा कधी तिचा पती असतो, कधी मुलगा असतो, कधी सासराही असतो.
स्रियांना ५०% जागा राखीव आहेत, त्यांना बरोबरीचे स्थान देतो असा गवगवा आम्ही सर्वजण मोठ्या आवाजात करत असतो, मात्र वास्तव याहून फार वेगळे आहे. किती सरपंचपदावर असणाऱ्या स्रियांना स्वतः निर्णय घेण्यास तिचे घरचे लोक परवानगी देतात. ही टक्केवारी काढली तर खुपच कमी आहे.
या सर्वात मोठी गोची होते ते ग्रामपंचायतीचे सचिव ग्रामसेवकांची. कारण अशा ठिकाणी त्याला ऑर्डर देणारे तीन जण असतात. आणि बऱ्याचवेळा त्या तिघांच्या सांगण्यात सुद्धा विरोधाभास असतो. नियमानुसार सरपंच काय सांगतील ते ग्रामसेवकाला ऐकायचे असते. सरपंच निर्णय घेण्यासाठी तिच्या पती किंवा मुलावर अवलंबून असते. समन्वय राहावा म्हणून ग्रामसेवक समायोजन करून त्यांच्याशीही चर्चा करत असतात. यामध्ये ग्रामसेवकाचा उद्देश ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालावे हा उद्देश असतो. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास एखाद्या तातडीच्या मुद्द्यावर सरपंच यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून काही माहिती वरिष्ठ कार्यालयास द्यावयाची असते, अशावेळी मोबाईल हा सरपंच यांच्या पतिकडे असतो, आणि मुख्य निर्णय सरपंच पतीच घेतात हे ग्रामसेवकाला माहीत असल्याने तो त्यांच्याशी चर्चा करून माहिती देतो. नंतर ती बाब जर अंगलट येण्याची शक्यता दिसली की सरपंच पती लगेच हात वर करतात, कायदेशीर दृष्ट्या त्यांना जबाबदार धरता येत नाही. आणि मला हा विषय सांगितलाच नाही, माहीतच नाही, त्यांनी परस्पर तसे केले असे महिला सरपंच म्हणू शकते.म्हणून ग्रामसेवक त्यामध्ये नाहक बळी ठरतो. हे फक्त एक उदाहरण झाले. अशी अनेक उदाहरणे घडत असतात. नियम आणि वास्तव याचा मेळ घालताघालता  ग्रामसेवकाची उगीच गोची होते.
सरपंच,उपसरपंच किंवा सदस्य यांच्या नातेवाईकांने ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये असे शासनाचे परिपत्रकही आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यावहारिक दृष्ट्या आणि गावपातळीवरील सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्यांच्या नातेवाईकांच्या मानसिकतेच्या दृष्टीने कितपत उपयुक्त होते हे सर्वानाच माहिती आहे.
"स्त्री निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, तिने माझेच ऐकायला हवे, मी सांगेन तसेच होईल, तू जरी पदावर असली तरी काय करायचे ते मीच ठरवीन" ही पुरुषाची मानसिकता हे सर्व घडण्यामागे कारणीभूत आहे. एखादी स्त्री सरपंच झाल्यावर तिचा पती, मुलगा किंवा तिच्या घरातला कुठलाही पुरुष तिला तिचे काम पूर्णपणे स्वतंत्रपणे करू देतोय, तो तिच्या पदाच्या जबाबदारीत अजिबात ढवळाढवळ करत नाही, तो त्याच्या वैयक्तिक कामासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये जरी गेला तरी तो फक्त गावाचा नागरिक म्हणून जातो, असे चित्र किती ग्रामपंचायतीमध्ये असेल? आणि तसे चित्र कुठे असेल तर तेच खऱ्या अर्थाने स्रियांची सत्तेतली भागीदारी आहे. मात्र तसे ज्या दिवशी सर्वत्र घडून येईल ती  "दृष्टीकोन दुरुस्ती" असेल. तसे झाले तर स्रिया त्यांचे खरे योगदान गाव विकासात देऊ शकतील. तो खऱ्या अर्थाने सुदिन असेल.
© राजेश खाकरे
मो.७८७५४३८४९४
www.rajeshkhakre.blogspot.in