पंचायती-७

ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचा फक्त सचिव नसतो तर तो problem solver असतो. ग्रामपंचायतमध्ये रोज एक नवी समस्या,प्रश्न,अडचण त्याच्यासमोर येत असते; आणि ती सोडवण्याचा प्रयत्न ग्रामसेवक करत असतो. त्यात त्याचे कौशल्य पणाला लागत असते. कालांतराने त्याला या सर्वांची इतकी सवय होते की, एखाद्या दिवशी काही प्रॉब्लेम आला नाही तर त्याला चुकल्या-चुकल्या सारखे वाटते. ग्रामसेवकाची नोकरी संथ पाण्यात चालणारी नाव नसते. तुफान समुद्रात हेलकावे खात चालणारे ते एक जहाज असते.
© राजेश खाकरे
#पंचायती  दि.१८ सप्टेंबर २०२१

ग्रामसेवकांच्या आत्महत्या: चिंतेचा विषय

ग्रामसेवकांच्या आत्महत्या: चिंतेचा विषय

कामाचा प्रचंड बोजा, रोज रोज नवीन योजना व आदेश,
कामकाजाच्या नियमात सुस्पष्टता नसणे,
ग्रामपंचायत पातळीवरील द्वेषाचे राजकारण,
खोट्या व सूडबुद्धीने केलेल्या तक्रारी,
वरिष्ठांचा मानसिक व आर्थिक त्रास, निरर्थक चौकशा, दडपशाही
ह्या कारणांमुळे ग्रामसेवक संवर्ग तणावात असून राज्यभरात ग्रामसेवक आत्महत्या प्रकरणे वाढली आहेत.

उपाययोजना:
खालीलप्रमाणे काही उपाययोजना करून ग्रामसेवकांवरील कामाचा ताण काही प्रमाणात कमी केला जाऊ शकतो:

◆ एक गाव एक ग्रामसेवक:- आज एका ग्रामसेवकाकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतीचा पदभार आहे. इतके सगळे कामकाज प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये करतांना ग्रामसेवकांच्या नाकी नऊ येतात.

◆ कामे व योजना ठरवून देणे व तेवढीच कामे करणे आवश्यक (आज उठ सूट काही आले तरी ग्रामसेवक कडे सोपवले जाते)

◆ ग्रामसभा कायमस्वरूपी बंद : ग्रामसभेचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी मात्र लोकांनी ग्रामसभेचा दुरुपयोग केला आहे. एकमेकांचे उणेंदूने काढणे, गोंधळ घालणे, भांडण तंटे करणे, यासाठीच ग्रामसभेचा उपयोग विरोधक करत आहेत. शासकीय योजनांची माहिती मिळण्यासाठी आज अनेक समाजमाध्यमे उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्रामसभा हा प्रकार कालबाह्य झाला आहे. विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी कुणीही ग्रामसभेला येत नाही मात्र वादाचा मुद्दा असला की लोक ग्रामसभेत नक्की गोंधळ घालणार.

◆ वैयक्तीक लाभाच्या सर्व योजनांसाठी कृषि विभागाप्रमाणे ऑनलाइन onetime अर्जप्रणाली तयार करणे व जिल्हा, तालुका स्तरावर लाभार्थी निश्चित करणे.

◆ 7/12 प्रमाणे शासनाने नमुना नं 8 व 9 साठी एक स्वतंत्र वेबसाईट तयार करणे, व ऑनलाइन करवसुली प्रणाली विकसित करणे- (उदा. एकावेळी किमान 25% कर भरल्याशिवाय नमुना 8 उतारा डाउनलोड न होणे ) 

◆ MGNREGA साठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करणे

◆ गाव पातळीवर शासनामार्फत एक कुटूंबनिहाय सर्वेक्षण करणे ज्यामध्ये कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे, सर्व माहिती, जसे आधारकार्ड, बँक खाते क्रमांक, राशन कार्ड, शौचालय सुविधा, जमीन, विहीर, जात, इत्यादी माहितीचा database तयार करणे, सदारील माहिती एका वेबसाईटवर अपलोड करून login द्वारे विविध विभागांना वापरता येईल अशी व्यवस्था करणे. दर पाच वर्षानी ही माहिती सर्वेक्षण द्वारे update करणे.

◆ योजनांचे एकत्रीकरण करणे: आज योजनांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे विनाकारण कामकाज, मिटींग, अहवाल, आराखडे यामध्ये वाढ झाली आहे, त्यामुळे समान उद्दिष्टे असणाऱ्या योजनांचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे योजना राबविण्यात सुटसुटीतपणा येईल.

◆ आत्महत्येस कारणीभूत व्यक्ती, अधिकारी यांच्यावर कडक कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे जाणूनबुजून त्रास देणाऱ्यास जरब बसेल.

◆ ग्रामसेवक हा एक व्यक्ती आहे, माणूस आहे त्यामुळे एक माणूस एकावेळी किती कामे करू शकेल याचा विचार करूनच त्याच्याकडे कामे सोपविणे आवश्यक आहे.

यासारख्या उपाययोजना शासनाने राबविण्यासाठी संघटनेने शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
- राजेश खाकरे
मो.7875438494

पंचायती-६

गावातील ८०% लोकांना ग्रामपंचायतीशी काहीही देणेघेणे नसते. त्यांना कुठला कागद लागलाच तर ते एखाद्यावेळी ग्रामपंचायतला येतील अन घेऊन जातील. ते त्यांच्या स्वतःच्या कामात गुंतलेले असतात. ते कुणाच्या अध्यामध्यात पडत नाही. १०% लोक ग्रामपंचायत बॉडीचे सदस्य आणि त्यांचे समर्थक असतात. तर उरलेले १०% लोक विरोधक. सगळा गोंधळ, राजकारण, चढाओढ, हेवेदावे ह्या २०% लोकांमध्येच चालू असतात. ह्या २०% मधील लोकच आलटून पालटून सरपंचाच्या खुर्चीवर बसतात. कामाच्या तक्रारी करतात,चौकशा लावतात, अर्ज-फाटे करतात. आणि गंमत अशी की ह्या सगळ्या गोष्टीचा डायरेक्ट त्रास ग्रामसेवकाला होतो.
© राजेश खाकरे
#पंचायती  दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२०

पंचायती-५

एखाद्या कायद्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्यातील कलमांचा गैरफायदा घेणारे महाभाग कमी नाहीत. माहितीचा अधिकार कायदा त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. नागरिकांना शासकीय कार्यालयाकडून आवश्यक माहिती सहजपणे मिळावी हा या कायद्याचा उद्देश! मात्र काही समाजकंटक ढिगाने अर्ज अनेक कार्यालयांना करून फक्त शासकीय कार्यालयांचा वेळच वाया घालवीत नाहीत तर, प्रसंगी कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेलिंगही करतात. आपली चुकीची कामे करून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करण्याच्या धमक्या देतात. असे लोकच लोकहिताच्या कायद्याचे खरे शत्रू आहेत!
© राजेश खाकरे
#पंचायती  दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२०

पंचायती-४

केवळ पंचायत समिती पातळीवर अतिरिक्त गटविकास अधिकारी नेमून ग्रामपातळीवर विविध योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये गती येणार नाही; तर जिथे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते त्या ग्रामपंचायत स्तरावर "एक ग्रामपंचायत एक ग्रामसेवक", आणि त्यानंतर अतिरिक्त ग्रामसेवक नेमणूक झाली,तरच खऱ्या अर्थाने योजना प्रभावीपणे राबविल्या जाऊ शकतात. दोन हातांनी पन्नास कामे एकाचवेळी करण्याची अपेक्षा ठेवली तर 'एक ना धड भाराभर चिंध्या' अशीच गत होणार!
© राजेश खाकरे
#पंचायती  दि.१२ ऑक्टोबर २०२०

पंचायती-०३

ग्रामपंचायत ही गावपातळीवरील सर्वात महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. पंचायत राज पद्धतीत जेवढे महत्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, यांना आहे तेवढेच महत्व ग्रामपंचायतींना आहे. किंबहुना प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत योजना पोहचवणारी व अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ग्रामपंचायत आहे. ग्रामसेवक हा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा एकमेव मुख्य सचिव आहे. म्हणून ग्रामपंचायत जर अधिक सक्षम करायची असेल तर ग्रामसेवकाला सक्षम करावे लागेल. ग्रामसेवकांवरील कामाचा बोजा, अधिकार आणि त्याच्या वेतनत्रुटी बघता ग्रामपंचायत सक्षम होण्यास अजून बराच कालावधी जावा लागणार हे निश्चित आहे!
© राजेश खाकरे
#पंचायती - १० ऑक्टोबर २०२०

पंचायती-०२

आज काल प्रत्येक विभाग गावपातळीवर त्यांच्या विभागाच्या  कर्मचाऱ्यांवर कामाची जबाबदारी सोपविण्याऐवजी ती जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपवत आहे; यामुळे ग्रामसेवकांवर आज कामाचा ताण वाढत असला तरी,त्या त्या विभागाच्या गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांसाठी ती धोक्याची घंटा आहे. कारण काही वर्षांनी त्यांनी पदे निरुपयोगी ठरवून बंद होण्याची शक्यता आहे. माणसाला आधी शेपटी होती. तिचा वापर बंद झाल्याने ती गळून पडली. ज्या गोष्टी वापरल्या जात नाही त्या बंद होतात असे विज्ञान सांगते.
© राजेश खाकरे
#पंचायती